राज्य सरकार अविलंब न्यायिक मामले में लोगों को सहूलियत दें: सीपीआइ

रांची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अजय सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट में न्यायिक मामलों की फीस, स्टांप ड्यूटी सहित कई ज्यूडिशल मामले में दाम को बढ़ाकर राज्य की जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। राज्य के सभी जिलों में वकील कोर्ट फीस एवं स्टांप ड्यूटी की बढ़ोतरी के विरोध में राज्य भर में आंदोलनरत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनहित में उनके आंदोलन को समर्थन करती है। राज्य की जनता बेतहाशा महंगाई के चपेट में है। देश में हर आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई का बोझ लोगों पर डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी न्यायिक मामलों में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर राज्य की जनता पर कहर बरपा रही है। कहा राज्य सरकार अविलंब अधिवक्ताओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को समाप्त कर न्यायिक मामले में लोगों को सहूलियत दें।