वाशिंगटन। अमेरिका में एक बार फिर मंडरा रहे सरकारी शटडाउन का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीनेट में डेमोक्रेट्स के बीच गुरुवार को फंडिंग को लेकर समझौता हो गया। इस समझौते की पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालय और सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर के कार्यालय की ओर से की गई है। इसके तहत सितंबर तक अधिकांश संघीय विभागों को फंडिंग जारी रहेगी, जबकि गृह सुरक्षा विभाग (होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है।
समझौते से जुड़े सूत्रों के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए दो सप्ताह का स्टॉपगैप बिल लाया जाएगा। इसका उद्देश्य मिनियापोलिस में दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या के बाद उठे जनाक्रोश और डेमोक्रेट्स की मांगों पर बातचीत के लिए अतिरिक्त समय हासिल करना है। इस दौरान विभाग की फंडिंग पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फंडिंग समझौते पर सीनेट में गुरुवार रात ही मतदान होने की संभावना है। यदि यह समझौता नहीं होता, तो शनिवार आधी रात के बाद कई सरकारी एजेंसियों की फंडिंग अस्थायी रूप से बंद हो सकती थी। हालांकि अब दोनों सदनों से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे शटडाउन का खतरा टल जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शटडाउन होता भी, तो उसका असर सीमित रहता, क्योंकि अधिकतर संघीय कर्मचारी सप्ताहांत में काम नहीं करते।
राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों दलों के सांसदों से द्विदलीय समझौते के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को धीमा करने वाली सबसे बड़ी बाधा एक और लंबा और नुकसानदायक सरकारी शटडाउन होगा। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के अधिकांश विभागों को सितंबर तक फंड मिलता रहे।
यह समझौता सीनेट द्वारा 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बड़े फंडिंग पैकेज को खारिज किए जाने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया। इससे पहले चक शूमर ने मिनियापोलिस की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि यह सरकार समर्थित हिंसा का उदाहरण है और इसे रोका जाना चाहिए। वहीं हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने बताया कि इस समझौते से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में लंबी बैठक और कई दौर की बातचीत हुई थी।
