आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव पारित किये गये। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत जिनके बच्चे 18 साल से नीचे हैं, उन महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव के तहत 730 दिनों तक का अवकाश मिल सकेगा। इसके साथ ही एकल पुरुष जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी जायेगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 फीसदी तक अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका लाभ महिला समूह, कृषकों को मिलेगा। पहले अनुदान 40 फीसदी मिलता था। इसके अलावा 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों को एनजीओ को चलाने के लिए दिया जायेगा। राज्य स्तर के पदों में प्रोन्नति के लिए एक से 50 पदों के लिए आरक्षण के नये रोस्टर तय किये गये। मंत्रिमंडल सचिवालय ग्रामीण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य अभिलेखागार संपर्क के समूह ग की भर्ती प्रोन्नति नियमावली स्वीकृत हुई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए गैर संवर्ग कैडर में 25 पद सृजित किये गये।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। अलग-अलग लेवल के अधिकारियों के लिए स्वीकृत प्राधिकृत पाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला में डीसी और सचिवालय में सचिव होंगे। इसका लाभ रिटायर अधिकारियों को भी मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया। उधर, डीआरडीए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जायेगा। इसे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए सभी जिलों में शाखा का गठन किया जायेगा। 380 कर्मियों का जिला परिषद में विलय होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन वर्ष से अधिक के बच्चों को अंडा देने के लिए खरीद के लिए 6 रुपये प्रति अंडा की दर तय की गयी और इसे सेविका खरीदेंगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
राज्यस्तरीय पदों में प्रोनत्ति में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मंजूरी
बीएयू को कृषि विज्ञान केंद्र देवघर की कृषि भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति
झारखंड राज्य अभिलेखागार भर्ती नियमावली में संशोधन
उच्च न्यायालय रांची में आइटी सेल के लिए 5 संविदा आधारित पद दो साल के लिए सृजित
उच्च न्यायालय में स्थापना के लिए 25 अराजपत्रित पद सृजित
झारखंड सेवा संहिता में संशोधन को मंजूरी
राजनगर प्रखंड में भीम खंडा लिफ्ट इरिगेशन योजना को मंजूरी
झारखंड कारखाना नियमावली में संशोधन को मंजूरी
सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आइसीसीआर के साथ सरकार को एमओयू करने की मंजूरी
झारखंड फूड एंड फीड नियमावली को मंजूरी
उच्च न्यायालय में 20 ट्रांसलेटर के पद सृजित
स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीपी मोड में दस बेड आइसीयू सीसीयू के लिए सरकार इ गवर्नेंस बंगलुरू के साथ एमओयू करने की मंजूरी
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए प्रेरकों का होगा चयन
जेपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के लिए आयु की कट आॅफ डेट तय
शिक्षक-कनीय अभियंताओं को सीएम आज देंगे नियुक्ति पत्र
रांची (आजाद सिपाही)। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को धुर्वा स्थित शहीद मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत चार विषयों में चयनित अभ्यर्थियों और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा से अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। चार विषयों भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल विषय में चयनित लगभग 1,250 अभ्यर्थी शामिल हैं। साथ ही डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के तहत कनीय अभियंता, पाइप लाइन इंस्पेक्टर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और खान निरीक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा लाभुकों को चना दाल और नमक मुफ्त
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड लोकसेवा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा की गणना तय की गयी है। इसके तहत आयु सीमा न्यूनतम 1.8.2024 निर्धारित हुई है। वहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना से लाभुकों को नमक चना दाल मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर नमक वितरण योजना का मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के नाम किया गया। एक किलोग्राम रिफाइंड आयोडीन नमक पर परिवार को देने की मंजूरी दी गयी। धान खरीद के लंबित भुगतान के लिए एक अरब 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। खेल गांव सड़क से नामकुम 6.275 को फोरलेन करने के लिए 158 करोड़ की मंजूरी दी गयी।
