-पंचायत स्वयंसेवकों को ढाई हजार मानदेय
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि शामिल है। यह वृद्धि एक जनवरी, 2024 की तिथि से प्रभावी होगी। इसका लाभ पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी मिलेगा। राज्यकर्मियों का डीए अब 50 फीसदी हो गया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाये जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। इस फैसले से राज्य के 1.93 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मियों को नौ सौ से लेकर 12 हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी।
पंचायत स्वयंसेवकों को ढाई हजार मानदेय
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के 14 हजार पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक के नाम से जाना जायेगा और उन्हें ढाई हजार प्रति महीने मानदेय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जायेगा। बता दें कि हर पंचायत में चार स्वयंसेवक हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लंबे समय से ये सभी स्वयंसेवक मानदेय के लिए आंदोलन भी कर रहे थे।
नौवीं में पढ़नेवाले बच्चों को तोहफा
कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास नौ में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक खरीद के लिए राशि में वृद्धि की है। अब बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए 750 रुपये के बदले 902 रुपये दिये जायेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
• राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवहन भत्ते में बढ़ोत्तरी। लेवल वन और लेवल टू के कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता 36 सौ और अन्य लेवल के कर्मियों के लिए 18 सौ रुपये होगा।
• राज्य सरकार के कर्मियों का आवास और किराया भत्ता तय।
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से बीपीएल को जोड़ा गया और इसके लिए झारखंड के 11 और राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया।
• नयी दिल्ली के नये झारखंड भवन के लिए 105.29 करोड़ की स्वीकृति।
• पैरामेडिकल नियमावली का गठन।
• सेवानिवृत्ति के स्टेज में पहुंच चुके वन क्षेत्र में नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा में एक से तीन वर्ष का अवधि विस्तार।
• प्राथमिक विद्यालयों में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों का जिलावार चयन होगा।
• चंदवा-लातेहार के 400 केवी संचरण लाइन और पतरातू में 400 केवी संचरण लाइन के मामले के विवाद को पीजीसीइ और जेबीएसएनल से निपटारे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी को देने का फैसला।
• संचरण कार्य न रुके, इसके लिए पीजीसीआइएल को चार करोड़ रुपये देने की मंजूरी।
• सरकारी स्कूल में कक्षा एक से चार में पढ़नेवाले बच्चों का मूल्यांकन शिक्षक करेंगे और आठवीं से ऊपर का मूल्यांकन जैक करेगा।
• खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, बगोदर पॉलिटेक्निक को पैन आइटी से संचालित करने के लिए 77 करोड़ रुपये की मंजूरी।
• डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक 1.87 किलोमीटर रोड निर्माण कार्य के लिए 102 करोड़ 68 लाख 99 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति।
