85 फीसदी स्थानीय युवाओं को देंगे रोजगार : चंपाई सोरेन

सीएम ने गढ़वा को दी पांच योजनाओं की सौगात
वैद्यनाथ राम को मंत्री बनाने की प्रक्रिया जारी
गढ़वा/लातेहार। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को गढ़वा में 93 करोड़ की लागत से निर्मित पांच महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 60 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक समाहरणालय भवन, 15 करोड़ की लागत से बना बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, सात करोड़ रुपये से बना बहुप्रतीक्षित नीलांबर-पीतांबर बहुद्देशीय सांस्कृतिक भवन, चार करोड़ की लागत का नवनिर्मित अंतरराज्यीय पालिका परिवहन पड़ाव और सात करोड़ की लागत से बना फुटबॉल स्टेडियम शामिल है। गढ़वा आने से पहले लातेहार में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 85 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी।
साथ रहे मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन
मुख्यमंत्री के साथ सभी कार्यक्रमों में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन और हफीजुल हसन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के गढ़वा पहुंचने पर उन्हें गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। इसके बाद पारंपरिक झारखंडी गीत और नृत्य से उनका स्वागत हुआ।
सड़क मार्ग से पहुंचे सीएम, हेलीकॉप्टर से लौटे
मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से यहां पहुंचे। इस कारण कार्यक्रम में करीब साढ़े चार घंटे की देरी हुई। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सीएम गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंचे। यहां उनको जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ने का समय हो जाने की वजह से टाउन हॉल का उद्घाटन करने के बाद वह सीधे रांची रवाना हो गये। मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर को रांची से गढ़वा बुला लिया गया था।
वैद्यनाथ राम को मंत्री बनाने का प्रस्ताव प्रोसेस में
गढ़वा जाने के दौरान मुख्यमंत्री लातेहार में थोड़ी देर के लिए स्थानीय परिसदन में रुके। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैद्यनाथ राम को मंत्री बनाने का प्रस्ताव प्रोसेस में है। शीघ्र ही बतायेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई काम नहीं किया। गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है। सभी जिलों में विकास की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। जिलों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विकास किया जायेगा। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार 85 प्रतिशत स्थानीय युवकों को रोजगार देगी। इस पर सरकार काम कर रही है। अगर जिले में संचालित कोलियरियों में स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी जांच करायी जायेगी।