रांची। जेल में बंद झारखंड कैडर के आइएएस अधिकारी छवि रंजन के विरुद्ध इडी ने राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। इडी के पत्र के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अभियोजन स्वीकृति की मांग करने का प्रस्ताव दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह राज्य सरकार द्वारा छवि रंजन के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी जायेगी। मालूम हो कि रांची के डीसी रहे 2011 बैच के आइएएस अधिकारी छवि रंजन को इडी ने बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन के अवैध खरीद-बिक्री के मामले में चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था। उस समय से वह जेल में बंद हैं। पिछले दिनों हाइकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 19 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। मालूम हो कि छवि रंजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत की याचिका को खारिज कर चुका है।
जयशंकर तिवारी के विरुद्ध केंद्र ने फिर मांगी अभियोजन स्वीकृति
राज्य के पूर्व खान एवं भूतत्व सचिव जयशंकर तिवारी के विरुद्ध भी केंद्र सरकार ने फिर से अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। केंद्र सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही टालमटोल को गंभीरता से भी लिया है। क्योंकि केंद्र सरकार 2020-21 से ही लगातार राज्य सरकार से जयशंकर तिवारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति की मांग कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। मालूम हो कि जयशंकर तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में खान व भू-तत्व सचिव बनाये गये थे। वह भी रांची डीसी रहे थे। खान और भू-तत्व सचिव रहते जयशंकर तिवारी पर कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है।
