रांची। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि एक महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इसकी नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व की नियमावली में विसंगतियां थी। इस कारण उसे फिर से बनाया जा रहा है। संविधान की विभिन्न धाराओं के मद्देनजर नियमावली बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का भी आग्रह किया। इससे पूर्व भाजपा विधायक मंजू देवी ने आयोग का गठन नहीं होने का सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि 2020 के बाद से आयोग का गठन नहीं हुआ है। पांच साल से आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है।
झारखंड में होल्डिंग टैक्स की विसंगतियां दूर की जाएंगी
सरकार ने शनिवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य में होल्डिंग टैक्स व फ्लैट के निबंधन की दर संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। खासकर कोडरमा जिले के प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि एक अगस्त से पहले बैठक बुलाकर कोडरमा जिले की होल्डिंग टैक्स और फ्लैट निबंधन संबंधी विसगतियों को अवश्य दूर कर लिया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी विसंगतियों को दूर करने पर गंभीरता से प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। इससे पहले भाजपा विधायक नीरा यादव अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से, खासकर कोडरमा जिले में फ्लैट और जमीन के होल्डिंग टैक्स एवं निबंधन दर में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि हजारीबाग, धनबाद सहित अन्य जिलों में सर्किल रेट पर निर्धारित होल्डिंग टैक्स कोडरमा की अपेक्षा बहुत कम है। इसको लेकर कोडरमा में आंदोलन भी हो रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि पिछले 5 वर्षों से वह सदन में कई बार इस विषय को उठा चुकी है। हर बार सरकार डीसी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर निदान कर लेने का आश्वासन देती है। लेकिन यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हो रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बार एक अगस्त से पूर्व बैठक होगी और निदान निकालने का प्रयास कर लिया जाएगा।
सुदिव्य कुमार सोनू का यह भी कहना था कि होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट पर किए जाने का प्रावधान है। यह पूरे राज्य में लागू है। अगर इसके मापदंड के कारण कोडरमा में बहुत अधिक विसंगति है तो सरकार इसे गंभीरता से देखेगी।
