रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2 अक्तूबर 2017 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ बनाना है और 2018 तक पूरे झारखंड को खुले में शौच से मुक्त करना है। दिव्यांग जनों की परेशानी को देखते हुए दिव्यांगों के लिए बनाये जानेवाले शौचालय के लिए 5000 रुपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी, ताकि उनकी जरूरत के अनुरूप शौचालय बन सके। वह शुक्रवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान की दो दिवसीय कार्यशाला के उदघाटन के मौके पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। यदि हमारे गांव-शहर स्वच्छ रहेंगे, तो बीमारियां भी कम होंगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या कम होगी। हमारा झारखंड स्वस्थ झारखंड बन सकेगा। राज्य में एनजीओ और पीएसयू द्वारा बनाये गये शौचालयों का सर्वे पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों के माध्यम से कराया जायेगा। अधूरे बने हुए शौचालयों को प्राथमिकता देते हुए पूरा करें। अभी झारखंड ने लक्ष्य के विरुद्ध 54 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। राज्य में कुल 25 प्रखंडों, 711 ग्राम पंचायतों तथा 4073 राजस्व ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 8.20 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शौचालय निर्माण कार्य में तेजी के लिए सखीमंडल को सीधे राशि सुलभ करायें।
पांच जिलों के डीसी सम्मानित
मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के राज्य में प्रथम ओडीएफ जिला बनने पर रामगढ़ के उपायुक्त को सम्मानित किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए गिरिडीह, लोहरदगा, सरायकेला एवं हजारीबाग के उपायुक्तों को भी सम्मानित किया।
कार्यक्रम में ये रहे शामिल
कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव वी राधा, विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, समाज कल्याण महिला, बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव एमएस भाटिया, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
