रांची: रांची जिला बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के किसी भी केस की पैरवी नहीं करेगा। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन कार्यालय में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने जहां सरकार की सरेंडर पॉलिसी की आलोचना की, वहीं नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की मांग करने का फैसला लिया। एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि कुंदन पाहन को झारखंड पुलिस हीरो की भांति लाकर 15 लाख की राशि दी है। इस पर 128 केस दर्ज है। इससे समाज में गलत संदेश गया है।
हाइकोर्ट ने ठुकराया सरकार का आग्रह
रांची । कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अजित कुमार को निर्देश दिया कि वे याचिका में कही गयी बातों के बारे में सरकार का जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने कुंदन मामले में उनके मीडिया ट्रायल पर रोक के आग्रह को नहीं माना।
