रांची। विधायक बंधु तिर्की ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निदेशालय की शिथिलता के कारण ही सरकार के निर्णय और कैबिनेट से पास होने के बावजूद पांच से दस वर्षों से अल्पसंख्यक विद्यालयों के तकरीबन 400 शिक्षकों का वेतन लटका हुआ है। इस आपदा काल में वैसे भी आम जनमानस को परिवार के भरण-पोषण में कठिनाई उठानी पड़ रही है। ऐसे हालात में सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद अधिकारी टालमटोल का रवैया अपना रहे हैं। निदेशालय की गलत मानसिकता के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। श्री तिर्की ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम या प्रावधानों में आवश्यक संशोधन और लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति सरकार ने दे दी है।