झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खनन पट्टा मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने पिछले दिनों मुख्य सचिव से सभी संबंधित दस्तावेज मांगा था। मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया था।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से चुनाव आयोग के अधिकारी सोमवार को नोटिस लेकर रांची पहुंचे। नोटिस में मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि खनन पट्टे मामले में उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। चर्चा है कि उन्हें 10 मई तक चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव आयोग ने क्या नोटिस भेजा है। नोटिस में क्या-क्या जिक्र है। कानूनविद इसे किस रूप में देखते हैं। यह सब खुलासा होने के बाद ही आगे का मामला साफ हो पायेगा। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को जवाब देने से पहले कानूनविदें से नोटिस को लेकर चर्चा करेंगे। उनसे मशवरा लेंगे। उनके बताये रास्ते के अनुसार ही वह आयोग के जवाब देंगे।
उधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा लिये जाने के मामले में जानकारों की अलग-अलग राय है। एक पक्ष सेक्शन 9 ए के तहत मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे 9ए का मामला मानता ही नहीं है। इस मामले में अब चुनाव आयोग और कानूनी पक्ष ही मामला साफ कर पायेगा।
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