काठमांडू। नेपाल के कोशी प्रदेश में सरकार गठन पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्यपाल परशुराम खापुंग की मध्यरात्रि जारी एक अधिसूचना से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अधिसूचना में नए मुख्यमंत्री पद पर दावा करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।
नेपाल के संविधान की धारा 168 की उपधारा 5 के मुताबिक प्रदेश सभा सदस्य को आवश्यक बहुमत सहित मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करने को कहा गया है। यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई है, जब प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के नेता केदार कार्की मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। उन्होंने विपक्ष में रही एमाले पार्टी के साथ मिल कर बहुमत साबित किया था। कार्की ने अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत में रिट दायर करेंगे।
कार्की की नियुक्ति भी संविधान की धारा 168 के उपधारा 5 के अन्तर्गतकी गई थी। यह सरकार बनाने के अंतिम विकल्प के तौर पर संविधान में उल्लेख है। अगर कोई प्रदेश सरकार संविधान की इस धारा के तहत सदन में अपना विश्वास खो देती है या मुख्यमंत्री पद त्याग देता है तो इसके बाद प्रदेश सभा को भंग किया जा सकता है। आज एमाले के नेता हिक्मत कार्की मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करने वाले हैं। कार्की काठमांडू पहुंच कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं।
