रांची। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि मेहता से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। हिमांशु कुमार मेहता पर गलत दस्तावेज के सहारे जयंत कर्नाड को बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन का किराया लेने का हकदार बनवाने और जमीन की बिक्री से मिली रकम का एक बड़ा हिस्से ले लेने का आरोप है। ईडी ने अधिवक्ता को 20 जून को समन कर 28 जून को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया था ।
मामले की जांच के दौरान ईडी ने जयंत कर्नाड को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने कर्नाड से सेना के कब्जेवाली जमीन के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। लेकिन वह ईडी को दस्तावेज देने में असमर्थ रहे थे। ईडी को दिये गये बयान में उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज वकील हिमांशु कुमार मेहता के पास हैं।
ईडी की जांच में पता चला है कि अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में प्रस्तुत किये गये जयंत कर्नाड के दस्तावेज और दावे गलत थे। उन्होंने जानबूझकर हाई कोर्ट के समक्ष विशिष्ट तथ्यों को छुपाया, क्योंकि सेना खुद किराये का भुगतान करने के लिए सही दावेदार की तलाश कर रही थी। उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष इस तथ्य को छुपाया कि याचिकाकर्ता जयंत कर्नाड के पास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं है, जो कि बचाव पक्ष द्वारा आवश्यक था। जयंत कर्नाड और हिमांशु कुमार मेहता ने साथ मिलकर झारखंड हाई कोर्ट से कागजात तैयार करके अनुकूल आदेश प्राप्त किये, जो संपत्ति के लिए जयंत कर्नाड के उत्तराधिकार को साबित कर सकते थे।
