रांची। झारखंड के वाणिज्य कर विभाग का कैडर मैनेजमेंट चरमरा गया है। इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। विभाग में 443 स्वीकृत पद हैं, लेकिन केवल 244 अफसर और कर्मी ही कार्यरत हैं। यानी 199 पद रिक्त पड़े हैं। वित्त सेवा के अधिकारियों में विशेष सचिव के पांच और अपर आयुक्त के 19 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सभी पद खाली हैं। इसके नीचे के 177 पद प्रोन्नति नहीं होने की वजह से रिक्त हैं। पिछले साल के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वाणिज्य कर विभाग के राजस्व में 23.95 प्रतिशत की गिरावट आयी है। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व के रूप में 26 हजार करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है। इसके एवज में जून के तीसरे सप्ताह तक वाणिज्य कर विभाग ने सिर्फ 4088.28 करोड़ रुपये की वसूली की है। यह वार्षिक लक्ष्य का सिर्फ 15.72 प्रतिशत है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में वाणिज्य कर विभाग ने 1755.02 करोड़ रुपये की वसूली की थी।
लक्ष्य से कम राजस्व की वसूली
जीएसटी से भी लक्ष्य से कम राजस्व की वसूली हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी से 14 हजार करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 1248.77 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई। परिणामस्वरूप वाणिज्य कर विभाग लक्ष्य से 1518.23 करोड़ पीछे रह गया। वहीं नॉन जीएसटी से 10 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 8427.92 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पायी।
