30 सितंबर तक गांवों को बिजली-पानी

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गांवों में स्ट्रीट लाइट, पानी और पेभर ब्लॉक सड़क का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इसके लिए उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को टास्क दिया है और इसे हर हाल में पूरा करने को कहा है। सीएम सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों के साथ राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के 35 लाख किसानों के बीच पांच हजार करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में जायेगी। किसानों के निबंधन का कार्य 25 अगस्त तक पूरा कर लेने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, इसका पूरा प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनायीं। उन्होंने कहा कि सच्ची नीयत से राह मुकम्मल होती है। बकौल सीएम, गांवों के दम पर लोकतंत्र आबाद है। इसलिए हमें उनके विकास के लिए समर्पित होने की जरूरत है।
किसानों को बरगलाने वालों पर दर्ज करें मामला
सीएम ने कहा कि किसानों को एक साजिश के तहत बरगलाने वाले लोग किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें सीधा जेल भेजें। बैठक के दौरान यह बात उभर कर सामने आयी कि कुछ जिलों में किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छीने जाने की झूठी अफवाह फैला कर बरगलाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के लिए मदद करने पर आमादा है और राष्ट्रविरोधी शक्तियां किसानों को बरगला रही हैं। यह नहीं होने देंगे। किसानों को जागरूक करें। उनकी जमीन वर्तमान सरकार के रहते कोई नहीं छीन सकता।
ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामसभा से स्वीकृत गांव की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेभर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से गांवों में पाइप लाइन से पेयजलापूर्ति योजना हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें। ऐसा करने में जो भी अड़ंगा लगाये, उस पर कड़ी करवाई करें। काम नहीं होने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीआर में उनके विरुद्ध लिखा जायेगा। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के लिए बची हुई पंचायत का रीक्विजिशन समय पर भेजने को भी कहा।
पीएम आवास योजना से सभी को आच्छादित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी जरूरतमंद इस दायरे में आ जायें, यह सुनिश्चित होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि बन रहे घर को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, शौचालय और बिजली की उपलब्धता पूर्ण की जाये। जिन लाभुकों के आवास पूर्ण हो रहें हैं उन्हें योजना का अंतिम किस्त यथाशीघ्र जारी कर दें। जिस गति से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है, उस गति से अंबेडकर आवास योजना और बिरसा आवास योजना को भी धरातल पर उतारें।
सखी मंडल को करें और सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए हरेक पंचायत में एक सखी मंडल का गठन होना आवश्यक है। 30 सितंबर तक इसका गठन कर लें। सखी मंडल को रेडी टू इट योजना से जोड़ा जायेगा। उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है। उपायुक्त इस बात का ध्यान रखें कि गांव की बेहद गरीब, जिसकी आय का कोई साधन न हो, उन्हें सखी मंडल से जोड़ उसके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करें। सखी मंडल में गांव की पांच महिला ऐसी होनी चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से अब आदिम जनजाति समूह को डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।
सप्ताह में एक दिन गांव जायें उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचयन समय की मांग है। इस निमित्त जल संचयन हेतु पूरे राज्य के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मॉनसून का पानी कैसे रोकने के लिए धरातल पर कार्य होना चाहिए। ट्रेंच कम बंड योजना को जल संचयन का माध्यम बनाया गया है। सभी उपायुक्त जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु सप्ताह में एक दिन किसी गांव का दौरा करें। जनभागीदारी से इसे जन आंदोलन बनायें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
ये हुए शामिल
बैठक में मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह, सभी विभाग के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल को छोड़ कर सभी जिलों के उपायुक्त और उपविकास आयुक्त उपस्थित थे।