रांची। विधानसभा में मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3908 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान झामुमो के विधायकों ने सदन का वहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास भाजपा का मूलमंत्र है। दो महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के इस मूलमंत्र को अंगीकार किया और झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत दिलायी। उन्होंने कहा कि इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से तीन महीने बाद होनेवाले विधानसभा चुनाव में 65 पार करेंगे। कहा कि झारखंड में विपक्ष का नामलेवा नहीं बचेगा। कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, जबकि अन्य दलों के लोग अपने विकास की राजनीति करते हैं। कहा की पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख 28 हजार आवास का शत-प्रतिशत काम शुरू है। 4 लाख 58 हजार से अधिक आवास को पूर्ण किया है। सितंबर में इन आवासों में गृह प्रवेश कराया जायेगा। पूर्व के इंदिरा आवास और पीएम आवास की अगर तुलना करें, तो चार लाख इंदिरा आवास अधूरा था। इंदिरा आवास की स्थिति आज यह है कि उस घर मे कोई रहना नहीं चाहता। सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। आज गांव में बिजली उपलब्ध है, स्ट्रीट लाइट भी लगायी गयी है। पेयजल के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। 361 करोड़ रुपये बस पड़ाव के लिए दिये गये हैं। 32 हजार शिक्षकों की बहाली हुई है। यह प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। पारा शिक्षकों को भी वेतन देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि 24 लाख बेघर को आवास दिया जायेगा। 2024 तक कोई ऐसा नहीं होगा, जिसके पास अपना पक्का घर नहीं हो। सीएम ने कहा है कि जो छूट गये हैं या जो भूमिविहीन हैं, उनको भी आवास दिया जाये। जिनका नाम जनगणना में छूट गया है, उनको चिह्नित कर हर हाल में आवास देना है।
सरकार किसानों को बिजली दे : आलमगीर
कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि यह इस सरकार का शायद अंतिम अनुपूरक बजट है। राज्य में हर वर्ष सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इससे कृषि से जुड़े लोगों का पलायन हो जाता है। हर वर्ष हजारों करोड़ सिंचाई में सरकार खर्च करती है। सरकार का दावा है कि किसानों की स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीन महीने सरकार के बाकी हैं, 3908 करोड़ रुपये कैसे खर्च होगा। सरकार को बताना चाहिए कि बजट का पैसा किस-किस मद में खर्च हुआ है। कहा कि पीएम सम्मान निधि 35 लाख लोगों के खाते में गया है, ऐसा दावा सरकार का है। लेकिन किनके खाते में गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाये। उन्होंने सदन के माध्यम से आग्रह किया कि सरकार किसानों को बिजली उपलब्ध करवाये।
राज्य में लूट, हत्या, मॉब लिंचिंग की घटना आम
झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवींद्र नाथ महतो ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में लूट, हत्या, मॉब लिंचिंग की घटना आम हो रही है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। किसानों की हालत बद से बदतर है। पूरे राज्य में सूखा की छाया है, लेकिन अब तक कोई उपाय शुरू नहीं किये गये हैं।
पिछले पांच वर्षों में बढ़ी है लोगों की आय : किशोर
भाजपा के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। कृषि, फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा है। पहले झारखंड केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से मत्स्य मंगवाता था, लेकिन अब राज्य खुद इसका उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सड़क की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अब सड़क की स्थिति बेहतर हुई है। साढ़े चार वर्ष में 22000 से अधिक किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। सीएम आशीर्वाद योजना, पीएम आवास योजना से राज्य के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पीएम और रघुवर दास का मानना है कि गांव मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा।
