कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की गाज राज्य भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर गिरी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 180 ब्लॉक भूमि रिकॉर्ड अधिकारियों (बीएलआरओ) और कई राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करने और सख्त कार्रवाई की हिदायत के एक हफ्ते के भीतर उठाया गया।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस तबादले का उद्देश्य विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। कुल 180 बीएलआरओ और कई राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले के आदेश के अनुसार, ये अधिकारी 12 जुलाई तक अपनी वर्तमान ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे और नए विभाग में शामिल होंगे। आवश्यक निर्देश जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं।
