रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन जरमुंडी और 132 के०वी० द्विपथ लिलो संचरण लाइन का आॅनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह ग्रिड सब-स्टेशन अलग-अलग ग्रिडों से भी जुड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिजली की महत्ता से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। बिना बिजली के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है. मुख्यमंत्री ने झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध एवं गुणात्मक बिजली पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है।
निर्बाध बिजली आपूर्ति लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका एवं देवघर जिला में बिजली में जो कमी आ रही थी, अब वहां निर्वाध विजली सप्लाई की जा सकेभो. अब 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने से बासुकीनाथ तीर्थ स्थल, तालझारी, घोरमारा, जरमुण्डी, सोनारायथाड़ी आदि क्षेत्रों में निर्बाध एवं क्वालिटी बिजली आपूर्ति होगी. इन क्षेत्रों के लाखों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे एवं बिजली के वर्तमान लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काफी शुभ दिन है. देवघर एवं दुमका जिले में बाबा बासुकीनाथ एवं श्रावणी मेला के शुभारंभ के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण समय में यहां पावर ग्रिड सब-स्टेशन का भी शुभारंभ हो रहा है। यह ग्रिड सब-स्टेशन आज से यहां की जनता की सेवा के लिए कार्य करेगा. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बिजली ग्रिड सब-स्टेशन मकान के पिलर की तरह होता है. राज्य में निर्वाध बिजली के आपूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर क्षेत्रवार बिजली ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है. ग्रिड सब-स्टेशन बनने से बिजली सप्लाई में आ रही रुकावटें और लो वोल्टेज की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।
उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ-साथ वैसे उपभोक्ता परिवार जिनकी मासिक खपत एक सौ यूनिट से कम है उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. हमारी सरकार ने बकाए बिजली बिल पर भी राहत देने का कार्य किया है। बिजली बिल बकायेदार परिवारों को किस्तों में धीरे-धीरे बिजली बिल के पैसे चुकाने का भी प्रावधान राज्य सरकार ने किया है।
