रांची। झारखंड के राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआइ को शपथ पत्र के माध्यम से अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब अदालत इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। दरअसल कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाइकोर्ट को राजनेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है।
हाइकोर्ट ने सांसद और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों में सीबीआइ और सरकार से मांगा जवाब
