-राज्य सरकार जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कराये: ब्रह्मदेव प्रसाद
रांची। ओबीसी एकता अधिकार मंच ने झारखंड प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने और जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित कराने की मांग की। मंगलवार को इस संबंध में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय हरमू में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। मौके पर ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झामुमो के नव गठित हेमंत सोरेन सरकार एवं पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं और बधाई है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि राज्य के विकास में इमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम सभी लोग यह उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हो।
उन्होंने कहा कि मंच के माध्यम से यह मांग करते हैं कि ओबीसी को राज्य में जाति आधारित जनगणना कार्य जल्द से जल्द कराकर जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित करें। मंच का 11 सूत्री मांग में जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला क्षेत्राधिकार में है उसे अविलंब लागू करेंगे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली मांग राज्य सरकार से पारित कराकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में ओबीसी समाज की उचित भागीदारी नहीं मिल पायी है। यह चिंताजनक है।
वहीं केंद्रीय महासचिव श्रवण कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात राज्य में जातीय जनगणना कराने के लिए विधानसभा एवं मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कराया। परंतु अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना प्रारंभ कराया जाये और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाये। इस अवसर पर ललित चौधरी (प्रदेश स्तरीय समाजसेवी), केंद्रीय कमेटी सदस्य पंकज साहू, अरविंद कुमार, बालमुकुंद शर्मा, धीरज यादव, अनुज कुमार, जितेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
