रांची। झारखंड सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के विकास और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के वास्ते 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार द्वारा 23 जुलाई को जारी आदेश के तहत यह राशि टीएसपी प्रक्षेत्र के निर्धारित 60 करोड़ रुपये के बजट से प्रदान की गई है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचे के भुगतान के साथ-साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना शामिल है।
स्वीकृत राशि में से सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 10 करोड़ रुपये, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (C4) के संचालन और रखरखाव के लिए तय किया गया है। यह सेंटर रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जुपमी भवन से संचालित होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का पूर्व निर्धारित अनुदान फरवरी 2026 तक ही मान्य था, और अब इसके आगे का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा, इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क (IIDW) के तहत मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को भुगतान के लिए 8 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न हुई अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए दी जा रही है। वहीं, रांची स्मार्ट सिटी के 647.08 एकड़ में फैले एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के संचालन, ट्रैफिक सिग्नल के रखरखाव और सर्विलांस कैमरों के बिजली बिलों के भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकार ने यह राशि टाइड ग्रांट के रूप में रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शहीद चौक स्थित एचडीएफसी बैंक खाते में भेजने का निर्देश दिया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरी राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। इस फंड का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी की एसपीवी के गठन या निगम के किसी अन्य आंतरिक प्रशासनिक कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
