रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सांसदों एवं विधायकों के गृह निर्माण के लिए कांके अंचल के चुट्टू मौजा में 35 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया गया है। ये जमीन 70 करोड़ 83 लाख 27 हजार 638 रुपये में झारखंड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति को दी जायेगी। जमीन के मूल्य का निर्धारण वर्ष 2004 की सरकारी दर पर किया गया है। कैबिनेट ने पलामू नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला के उपायुक्तों को एकमुश्त एक करोड़ रुपये का आवंटन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे पूर्व उपायुक्त को 25 लाख एक मुश्त आवंटन दिये जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने आपदा में जान और माल के होने वाले नुकसान पर तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इससे प्राकृतिक आपदा, अन्य स्थानीय आपदा तथा वज्रपात से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध करायी जायेगी। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 को संशोधित कर इसके अंतर्गत झारखंड माइनर मिनरल आॅक्शन रूल्स 2017 को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इससे लघु खनिज के खनन पट्टों के निष्पादन में पारदर्शिता आयेगी।
नौ सांस्कृतिक पुनरुत्थान केंद्र की स्थापना
राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए 9 सांस्कृतिक पुनरूत्थान केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। हो भाषा का मुख्यालय चाईबासा, संथाली का दुमका, खरिया का सिमडेगा, कुड़ुख का गुमला, नागपुरी का रांची, पंचपरगनिया का बुंडू, कुरमाली का सिल्ली और खोरठा का बोकारो में मुख्यालय बनाया गया है। उपायुक्त केंद्र के अध्यक्ष होंगे। समिति के संचालन के लिए भाषाओं के ज्ञाता को सह अध्यक्ष बनाया जायेगा। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ 55 हजार के पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने झारखंड आधार लक्ष्य वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदान विधेयक को मंजूरी दी। झारखंड उच्च न्यायालय जज मेडिकल फैसिलिटी री-इंबर्समेंट रुल में संशोधन किया गया है। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पदाधिकारी एक लाख रुपये तक के मेडिकल समायोजन पर निर्णय ले सकेगा। बड़कागांव की तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी मीरा कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
हवाई सुविधा बढ़ाने के लिए भूमि आवंटन
राज्य में क्षेत्रीय हवाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए दुमका, हजारीबाग और जमशेदपुर में एक रुपये की टोकन मनी पर 30 साल के लिए एयरपोर्ट आॅथोरिटी को भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
कौशल विकास के लिए नि:शुल्क भूमि का आवंटन
व्यावसायिक मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए परिवहन विभाग को पूर्व में हस्तांतरित भूमि को नि:शुल्क झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को देने की स्वीकृति प्रदान की गयी। रांची के इटकी, दुमका के काठीकुंड, साहेबगंज के बोरयो, गिरिडीह, गोड्डा एवं देवघर में व्यवसायिक मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वृहत खनिज की नीलामी के लिए मिनरल ब्लॉक का डीजीपीएस तथा स्टेशन डिमार्केशन का कार्य मनोनयन के आधार पर मेकन से कराने का निर्णय लिया गया
