रांची: विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने बताया कि झारखंड में बालू खनन पर रोक राज्य सरकार ने नहीं लगायी है, बल्कि ये रोक एनजीटी ने लगायी है। उन्होंने कहा कि सरकार के आग्रह पर एनजीटी ने बालू के उठाव पर राहत दी है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाकपा माले विधायक राजकुमार यादव, झामुमो विधायक रवींद्रनाथ महतो, भानू प्रताप शाही समेत कई अन्य विधायकों ने बालू खनन पर रोक का मामला उठाया। राजकुमार यादव ने यहां तक कहा कि बालू उठाव पर रोक है, लेकिन धड़ल्ले से इसका अवैध खनन हो रहा है। इससे पुलिस की चांदी है। पांच हजार से पंद्रह हजार रुपये तक की कमाई पुलिसवाले कर रहे हैं। सरकार से मांग की कि बालू खनन शुरू कराया जाये और खनन का अधिकार पंचायत को दिया जाये।
सरकार के जवाब के समय संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सदन को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एनजीटी ने बालू खनन पर रोक लगायी थी। ये रोक प्रदूषण को ध्यान में रख कर लगाया गया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनता की परेशानी को देखते हुए एनजीटी से बालू खनन शुरू करने का आग्रह किया था। उसने राहत दी है।
