रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोग विकास चाहते हैं। अब विकास बुनियादी सुविधाएं और रोजगार को केंद्र में रखकर करना होगा। गरीबी-पलायन से दूर झारखंड को खुशहाल बनाना है। वह गुरुवार को टीएसी की बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव दिये, यह सकारात्मक है तथा टीएसी की सबसे बड़ी ऊर्जा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो लाख आदिवासी जो भूमिहीन हैं, सरकार उन्हें भूमि देगी। रघुवर दास ने यह घोषणा की कि राज्य के सभी नियुक्तियों और नामांकनों में यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार एक एफिडेविट जमा करेंगे तथा दो माह के अंदर उन्हें वैधानिक जाति प्रमाण पत्र मिल जायेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में निर्गत प्रमाण पत्र वैध रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नौकरी के लिए आॅनलाइन आवेदन भरने का प्रावधान किया गया है, अगर कोई फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया गया या अन्य प्रपत्रों पर आवेदन लेकर बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश की, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले में यह ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न हो।
थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर कमेटी लेगी आमलोगों से राय
विधायक राम कुमार पाहन ने सुझाव दिया कि सीएनटी एक्ट में संशोधन कर आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमि की खरीद-बिक्री के प्रावधान की बाध्यता खत्म किया जाये। एसपीटी एक्ट में संशोधन कर संथाल परगना के गैर जनजातीय लोगों के द्वारा गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति भी दी जाये। इस सुझाव पर मुख्यमंत्री ने एक और समिति मंत्री लुइस मरांडी की अध्यक्षता में बनायी, जिसमें जेबी तुबिद, मेनका सरदार, राम कुमार पाहन सदस्य बनाये गये हैं। कमेटी दोनों मसलों पर अपना सुझाव देगी। कमेटी बुद्धिजीवियों तथा सभी पक्षों की राय लेकर अपनी अनुशंसा टीएसी को चार माह में करेगी। उपरोक्त दोनों कमेटी में कल्याण सचिव हिमानी पांडेय सदस्य सचिव रहेंगी। कमेटी जिन क्षेत्रों में जायेगी, वहां पहले से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आने की सूचना देगी, ताकि लोग अपनी राय रख सकें।
शादी को रजिस्टर्ड करने का सुझाव
टीएसी के सदस्यों ने सभी प्रकार की शादी को रजिस्टर्ड करने का सुझाव दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर जल्द ही पहल करेगी।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, डॉ लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, शिवशंकर उरांव, जेबी तुबिद, राम कुमार पाहन, मेनका सरदार, बिमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, हरिकृष्ण सिंह, लक्ष्मण टुडू, ताला मरांडी, सुखदेव भगत, रतन तिर्की, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे, भ-ूराजस्व सचिव केके सोन, कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय, महाधिवक्ता अजीत कुमार ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कुल मिला कर टीएसी की बैठक काफी सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई और काफी सुझाव आये।
आदिवासियों की घट रही संख्या पर सरकार चिंतित कमेटी गठित
मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत में वर्ष 1947 से अब तक हो रही क्रमिक गिरावट पर गंभीरता से विचार करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने इसे चिंतनीय पहलू बताते हुए इनके कारणों तथा इस पर सकारात्मक सुझाव देने के लिए नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की, जिसके सदस्य ताला मरांडी, शिवशंकर उरांव, गंगोत्री कुजूर, रतन तिर्की होंगे। यह समिति राज्य का भ्रमण कर समग्र रूप से इस विषय पर चार महीने में सुझाव देगी। फिर वह टीएसी में जायेगा।
इसे टीएसी की बैठक में रखा जायेगा।
