आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के कारण कई जरूरतमंद को बैंक से लोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार एवं बैंकिंग के लोगों के संयुक्त प्रयास से जनकल्याणकारी योजनाओं को वृहत रूप दिया जा रहा है। बैंक आदिवासी, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास करे। मुख्यमंत्री शनिवार जमशेदपुर में आयोजित ऑल इंडिया संथाल बैंकर्स एंप्लॉयस वेलफेयर सोसायटी के दूसरी फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े।
सरकार बन रही गारंटर:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आदिवासी भाइयों की समस्या के समाधान हेतु सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें विकास के पैमानों को रफ्तार देना है। खेती-बाड़ी से जुड़े किसान भाई को लोन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सरकार उनका गारंटर बन रही है। केसीसी कार्ड के तहत भी उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाता है। बैंक में जब ऐसे ग्रामीण किसान लोन के लिए आते हैं तो उन्हें हर संभव सहायता करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में बैंकर्स उन सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करें।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है:
सोरेन ने कहा कि हमें जनजातियों के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नयी पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंको के मर्ज होने से एवं प्राइवेटाइजेशन के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है, ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना है। सीएमइजीपी के जरिये सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।
बैठक में कल्याण विभाग के मंत्री श्री चम्पाई सोरेन, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, सोसायटी के प्रेसिडेंट शंकर हेमब्रम, सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी राम हरी बासके, सोसायटी के एडवाइजर महेंद्र नाथ सोरेन समेत संस्था के अन्य लोग उपस्थित थे।
