पांच करोड़ होगा खर्च, परिवहन विभाग ने संकल्प किया जारी
रांची। झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित 619 कर्मियों को भी समायोजन करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट इत्यादि में दायर विभिन्न रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पूर्व निगम के लगभग सात सौ से अधिक कर्मियों का समायोजन अन्य विभागों में किया गया था, जिनका बकाये भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। अब वैसे 619 कार्यरत या सेवानिवृत कर्मी जिनका समायोजन नहीं हो सका था उन्हें भी समायोजित करते हुए बकाया इत्यादि का भुगतान किया जायेगा।
इसमें पांच करोड़ की राशि व्यय होगी। इसका लाभ एक जुलाई 2004 से 24 अगस्त 2011 के मध्य कार्यरत, सेवानिवृत, 619 कर्मियों को 1 जुलाई 2024 की तिथि के प्रभाव से मिलेगा। इन कर्मियों को अनुमान्य बकाया वेतनादि सहित सेवांत लाभ, जिसमें उपार्जित अवकाश 240/ 300 दिवस के समतुल्य अनुमान्य राशि का भी भुगतान किया जायेगा। बता दें कि, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का विघटन 1 जुलाई 2004 को किया गया था जिसमें झारखंड अंतर्गत चार परिवहन निगम प्रमंडलीय कार्यालयों, रांची, धनबाद, दुमका एवं जमशेदपुर के अंतर्गत कार्यरत असमायोजित निगम कर्मियों को समायोजित किया जाना है।
