रांची: आइये हम नया भारत नया झारखंड बनायें। ऐसा राज्य, जिसमें प्रक्रियाओं की जटिलता ना हो, जनभागीदारी हो तथा जिम्मेवारी निर्धारित हो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों सहित सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उक्त बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों के बाद झारखंड की कैसी तस्वीर आप चाहते हैं- सभी जिला अपना विजन प्लान तैयार करें। विकास ही उग्रवाद का माकूल जवाब है। सभी कार्य अभियान मोड में किये जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि हेल्थ कार्ड तथा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में आज पूरे भारत में झारखंड सबसे अव्वल राज्य है। विकास वृद्धि दर में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि टीम झारखंड की है।
राज्य को पहले पायदान पर लाना है : मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं में काफी अच्छा काम हो रहा है। आज झारखंड विकास के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। सभी मिल कर थोड़ा प्रयास करें, तो झारखंड पहले पायदान पर पहुंच जायेगा। जिला के उपायुक्त अपने से नीचे के अधिकारियों को मोटिवेट करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करें। ज्यादा जटिलताओं से भ्रष्टाचार बढ़ता है और दलाल-बिचौलिये पैदा होते हैं। जनता और शासक के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड हमारी प्राथमिकता है। नियमों का सरलीकरण करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को हमें मिलकर पूरा करना है। उपायुक्त अपने जिले के लिए अगले 5 साल की योजना बनायें। झारखंड सरकार 2018 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। उपायुक्त इस काम को प्राथमिकता दें। राज्य के 17000 गांवों में 90 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 2 अक्टूबर तक इन्हें शत प्रतिशत ओडीएफ करें। उपायुक्त योजना बनायें, समय सीमा तय करें और जिम्मेदारी तय करें। काम से लोगों को जोड़ें, स्वयं सहायता समूह, कमल क्लब अच्छे एनजीओ का सहयोग लें। जो तय समय में काम पूरा करें, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दें। 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक शौचालयों की सफाई का अभियान पूरे राज्य में शुरू करें।
जीएसटी से रूकेगा काला धन : उन्होंने कहा कि काला धन रोकने एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जीएसटी महत्वपूर्ण साबित होगा। जीएसटी निबंधन के लिए जरूरी सभी विभागों की एक टीम बना कर जगह-जगह कैंप लगायें और निबंधन करायें। साथ ही सरकारी खरीद में अब जेम का ही उपयोग करें। 15 सितंबर के बाद सभी सरकारी खरीद इसके माध्यम से ही की जायेंगी। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि जिला के सभी बड़े एवं छोटे-छोटे व्यापारी को भी इसमें निबंधित करें, ताकि उनकी दुकान से भी खरीदारी की जा सके।
मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करें : राज्य में बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर हैं। श्रम विभाग के पास उनके कल्याण के लिए फंड है। उस फंड से मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करें, जो उनके इलाज में काम आ सके। इसी प्रकार मजदूरों के स्लम में मॉडल स्कूल खोलें, ताकि उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। आवास योजना के तहत 14 से 20 नवंबर तक दो लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया जाना है। इसे पूरा करने के लिए काम में तेजी लायें।
17 को गरीब कल्याण दिवस
सीएम ने कहा कि 17 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस मनाया जायेगा। इस दिन 7000 लाभुकों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया जायेगा। मार्च 2018 तक राज्य में 28 लाख बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन देना है। 17 को 20,000 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना कार्ड बांटा जायेगा। दुधारू गाय का भी वितरण किया जायेगा। बिरसा विव के चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। बैठक में भारत सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव पी अय्यर, सीएस राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय, विकास आयुक्त अमित खरे, प्रधान सचिव संजय कुमार, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे सहित डीसी तथा एसपी उपस्थित थे।
राष्ट्रद्रोही शक्तियों की पहचान कर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था ऐसी हो कि कोई अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। राज्य में विकास विरोधी अपराधी भ्रम फैलाने वाले, आदिवासियों को गुमराह करनेवाली शक्तियों की पहचान करें और तुरंत कार्रवाई करें। अपराधियों की धर-पकड़ तेज करने के लिए एस-ड्राइव की शुरुआत करें। राज्य में अशांति फैलाने के लिए कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, उन्हें चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें। राष्ट्रविरोधी और संविधान को चुनौती देनेवाली शक्तियों पर राजद्रोह का मामला चलायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों की सूची तैयार कर उन्हें 107 का नोटिस दें। उन पर पैनी निगाह रखें। विसर्जन और मुहर्रम के जुलूस का मार्ग तय करें और तय मार्ग पर ही दोनों चले इसे सुनिश्चित करें। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ायें।
