रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिला के उपायुक्तों को एक टीम बना कर बेकार पड़े सरकारी भवनों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में बिना उपयोग की वैसी इमारत को तोड़ कर उसे समतल करें। मंगलवार को आयोजित जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कई जगह नये स्कूल तो बन गये, लेकिन पुरानी बिल्डिंग जस की तस खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक टीम बनायी जाये और हफ्ते भर के अंदर इससे जुड़ी लिस्ट सर्वे करने के बाद सीएमओ को भेजी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा-जरूरी नहीं है, तो भवन को तोड़कर प्लेन करो, शोभा की वस्तु ना बने, अधिकारी इसका ध्यान रखें। दरअसल, सीधी बात कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग से आयी एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया।
हजारीबाग से 2007-08 में बने कई सरकारी भवनों के निर्माण और बिना उपयोग किये ही उनके जर्जर होने की शिकायत आयी थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि लगभग 200 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत दो सौ से अधिक वैसी बिल्डिंग हैं। इस राशि की बंदरबांट की गयी है। इस पर सीएम ने उक्त निर्देश दिये। सीएम ने कहा कि अधिकारी कारपोरेट कल्चर की तरह काम करें। कांफ्रेंसिंग के दौरान एक सहिया ने कहा कि मानदेय कम से कम दस हजार किया जाना चाहिए। केवल एक हजार रुपये मिलता है और वह अपने परिवार और बच्चों को छोड़ कर गर्भवती महिलाओं के लिए दूर अस्पताल तक जाती है। इस पर सीएम ने आॅन द स्पॉट ही प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की घोषणा की।
सड़क निर्माण का निर्देश
सीएम रघुवर दास ने बड़कागांव से चंदौल पंचायत तक की पांच किलोमीटर तक की कच्ची सड़क के निर्माण के लिए हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया।
अनुकंपा पर तुरंत दें नौकरी
अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में हो रही लेट-लतीफी पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखायी। कहा कि साल भर के अंदर अनुकंपा के आश्रितों को नौकरी दें।
अभियान चला कर लाभ दें
रामगढ़ के सुनील कुमार भगवान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अभियान चला कर मामलों का निष्पादन किया जाये। साथ ही अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा।
एक्शन: तालाब निर्माण में गड़बड़ी पर जांच-एफआइआर का निर्देश
दुमका में कथित रूप से तालाब निर्माण में गड़बड़ी मामले पर गंभीर होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच और एफआइआर जल्द दर्ज करायी जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ऐसे तालाबों के निर्माण में अगर अनियमितता बरती गयी है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
पलामू और गढ़वा में टीम भेज कर मामले की जांच करायें
दिव्यांग पेंशन से जुड़ी एक शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की शिकायतें मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा इलाके से अधिक आती हैं। इसलिए वहां समाज कल्याण विभाग एक टीम भेज कर पूरी जांच कराये। कहा कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए दौड़ भाग करे, यह सही नहीं है।
