राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ‘उच्च शिक्षा के बदलाव में एनईपी-2020 की भूमिका’ विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल लेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्यायसम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है।
एनईपी के जरिए व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन’ आयोजित किया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया।
