पश्चिमी सिंहभूम। संकल्प यात्रा के पांचवें चरण के तहत शुक्रवार को सोनुवा में मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने व झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ग़रीब घर से आते हैं इसलिए वे ग़रीबों की चिंता करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही बहनों के लिए इज्जत घर शौचालय का निर्माण करवाया, गैस कनेक्शन दिया और अब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण बिल लाकर बड़ा तोहफ़ा दिया है। इस बिल के तहत 33 प्रतिशत बहनों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले रक्षा बंधन में बहनों को गैस पर सब्सिडी का बड़ा तोहफ़ा दिया था। इस योजना के तहत 75 लाख नये बहनों को भी जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा पूजा के दौरान कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना लॉंच किया। इसके तहत 13 हज़ार करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइफ़न भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नाई, बढई, लोहार, मोची की चिंता की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ग़रीबों के लिये अनाज भेजते हैं किंतु हेमंत सोरेन अनाज की कालाबाज़ारी करवा रहे हैं।
मरांडी ने कहा कि भाजपा की जब जब सरकार बनी झारखंड में विकास कार्य आगे बढ़ा है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, दलालों और बिचौलियों की बल्ले बल्ले हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सली हमले मारे गये व्यक्ति के परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए किंतु हेमंत सरकार में ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में क़ानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में क़ानून का डर समाप्त हो गया है। अपराधमुक्त प्रदेश बनाना है। हेमंत सरकार में जिस पुलिस को क़ानून व्यवस्था ठीक करना था वे हेमंत सरकार के इशारे पर वसूली में व्यस्त है। बालू गाड़ियों से वसूली में लगे हैं। जबकि दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीक़े से बालू की ढुलाई हो रही है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में कोयला, बालू, पत्थर, ज़मीन की लूट मची है। अंचल ब्लॉक और ज़िला के सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिये कोई काम नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे देना पड़ रहा है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घुस देना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारियों को मोबाइल रिचार्ज की तरह पद पर बने रहने के लिए हेमंत सरकार को रिचार्ज करना होता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है।
