रामगढ़। जिले में चल रहे विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी नेताओं के साथ शुक्रवार को डीसी चंदन कुमार से मुलाकात की। इस दौरान पीवीयूएनएल के विस्थापित, सेवटा क्रासिंग, मेडिकल स्टाफ भर्ती, गोला चौक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, जमीन रजिस्ट्री, विस्थापितों की समस्याओं सहित सेंट्रल स्कूल भुरकुंडा के स्थानान्तरण के विरोध पर चर्चा हुई। साथ ही डीएमएफटी फंड से हो रहे विकास कार्य के पूरा होने में हुई देरी पर भी चिंता जताई गई।

उपायुक्त से मिलकर सांसद ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि रामगढ़ जिले में छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए सांसद मद से करीब ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए थे लेकिन आज तक वह राशि अनुशंसित मद में नहीं पहुंची। सांसद ने कहा कि जब हमारे पर डीएमएफटी फंड में सरप्लस राशि उपलब्ध है तो विकास कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए।

जयंत सिन्हा ने कहा कि घाटी में हो रही दुर्घटना में त्वरित इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करवाया गया था। सीटी स्कैन सहित अन्य आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सदर अस्पताल का निर्माण करवाया था लेकिन आज ये भी मेडिकल स्टाफ की भर्ती में सरकार की उदासीन प्रक्रिया का भेंट चढ़ चुकी है, जो दुखद है। यहां के स्टाफ नियुक्ति में आने वाली अड़चनों को भी समाप्त करने में स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग मिल रहा है तो अब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है।

डीसी ने दिया सकारात्मक पहल करने का आश्वासन
सांसद की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद डीसी ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उपायुक्त चंदन कुमार ने डीआरएम से बात की और कहा कि सेवटा में जबतक वहां के पच्चीस पंचायतों के निवासियों के लिए रास्ते का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता तब तक उस क्रासिंग को बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर भवन बना है उसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिस जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है उसकी रजिस्ट्री के लिए राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार है। बॉन्ड पेपर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया की इसको वापस करने की प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी लोग अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

बाकी के सभी मांगों पर उपायुक्त ने सहमति जताते हुए कहा कि डीवीसी चौक पर जल्द ही गोलंबर का निर्माण होगा। साथ ही सामुदायिक भवनों की उपयोगिता के हिसाब से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को रजरप्पा मंदिर, महामाया टुंगरी, टोटी झरना जैसे धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन स्थल में बदलने के लिए उनका पंजीयन करवाने का सुझाव दिया।

डीसी से मिलने गए लोगों में जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश मिश्र, नारायण चंद्र भौमिक, रंजीत पांडे, रविंद्र शर्मा, सुमन सिंह, योगेश दांगी एवं जिला मीडिया प्रभारी सत्यजीत चौधरी शामिल थे।

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