-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक
-सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
-अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ सड़क चौड़ीकरण के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
रांची। उपायुक्त, रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर समाहर्ता रांची, राजेश कुमार बरवार, परियोजना निदेशक (पीआइयू गुमला), राजीव रंजन, भारत माला परियोजना के अभियंता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची, सुनील चंद्र, अंचल अधिकारी बेड़ो, सुमन तिर्की एवं अन्य संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे।
गुमला-पलमा परियोजना
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एन एच-23 गुमला पलमा परियोजना में अवशेष 18 करोड़ रुपये का भुगतान हेतु अतिरिक्त भू-अर्जन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी बेड़ो को निर्देश दिया गया। इस हेतु पीआइयू गुमला के परियोजना निदेशक भू-अर्जन कार्यालय से समन्वय बना कर रैयतों को मुआवजा भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।
आवासीय बालिका विद्यालय (मौजा जरिया) निर्माण आरंभ करने के संबंध में निर्देश
मौजा बारीडीह स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका विद्यालय को मौजा जरिया में स्थानांतरित करने हेतु जमीन हस्तांतरण के लिए संबंधित विभाग को सूचना देते हुए विद्यालय का निर्माण कार्य आरंभ कराने का निर्देश परियोजना निदेशक गुमला को दिया गया।
भारत माला परियोजना (ओरमांझी से गोला सेक्शन)
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भारत माला परियोजना (ओरमांझी से गोला सेक्शन) के अवशेष 66 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान पूर्व घोषित अवार्ड के आधार पर ही करने का निर्देश दिया गया। संरचना के मामले में उन्ही रैयतों को भुगतान करने का आदेश दिया गया कि जो उस सड़क निर्माण में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं।
अरगोड़ा मोड़ से कटहल मोड़ परियोजना
अरगोड़ा मोड़ से कटहल मोड़ सड़क चौड़ीकरण, सीरम टोली फ्लाई ओवर, कांटा टोली फ्लाइ ओवर व अन्य सड़क हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के लिए संबंधित अंचल अधिकारी के साथ बैठक करने हेतु अपर समाहर्ता रांची को निर्देश दिया गया।
पथ निर्माण विभाग
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा पथ निर्माण विभाग (ग्रामीण एवं शहरी) के परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि में मुआवजा भुगतान हेतु, पथ निर्माण विभाग (ग्रामीण एवं शहरी) के सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को योजना में आने वाली कठिनाइयों को सूचिबद्ध कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
