रांची। तीन सदस्यीय झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग को एक साल का अवधि विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अवधि विस्तार 1 जुलाई 2025 तक किया गया है। बताते चलें कि, झारखंड अलग राज्य गठन के लिए चलाये जा रहे आंदोलन की विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों-आश्रितों को सम्मानित करने एवं अनुमान्य सुविधा प्रदान करने के लिए आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का गठन किया गया है।
इसके जरिये कई आंदोलनकारियों को चिह्नित भी किया गया है। गठन के बाद से इसे कई बार विस्तार मिला। पिछला विस्तार दो साल 13 जुलाई 2024 तक के लिए मिला था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद इसे एक साल के लिए विस्तारित किया गया है।
