झारखंड में आवास के लिए केंद्र सरकार ने 187 करोड़ की राशि जारी कर दी है
-प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिल रहा स्थायी ठिकाना
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव की जनता की जिंदगी बदली है। पहले इस योजना का सपना था पक्की सड़क गांव तक पहुंचना, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण लगभग 1 लाख 63 हजार गांव की बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और आगे इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है।
इस चरण में लगभग 25 हजार नयी बसाहट, नये गांव, 12 मासी सड़कों से जोड़े जायेंगे। 62 हजार 500 किलोमीटर सड़कें बनायी जायेंगी। 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खर्च की जायेगी।
15 सितंबर को प्रधानमंत्री 2 करोड़ नये घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20 हजार लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था, हमने लगातार प्रयत्न किये, क्योंकि 1 लाख 13 हजार से ज्यादा मकान झारखंड में बनने हैं। अभी तक वहां की सरकार ने औपचारिकता पूरी करने में धीमी गति से काम किया। केंद्र सरकार का लक्ष्य 1 लाख 13 हजार 195 को आवास आवंटित करना है। उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है।
16 सितंबर को प्रधानमंत्री जी गुजरात जायेंगे। गुजरात राज्य में पिछले 10 वर्षों में 6 लाख 50 हजार से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 54 हजार 135 आवास का लक्ष्य गुजरात को दिया गया है और 99 करोड़ 1 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री राज्य में 31 हजार लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35 हजार पूर्ण हो चुके मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा ।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री ओड़िशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश के अलग-अलग, चार राज्यों को छोड Þकर, जिनमें झारखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और गुजरात में चुनाव है। इन चार राज्यों को छोड़ कर बाकी बचे हुए राज्यों में 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और 3 हजार 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में करेंगे।
2018 की आवास प्लस की सूची के अलावा ये जानकारी कई राज्यों से प्राप्त हुई और मांग भी आयी है कि कई पात्र हितग्राही शेष रह गये हैं। फिर एक बार आवासा प्लस 24 एप का भी अनावरण करेंगे, जो हितग्राही छूट गये हैं, उन्हें शामिल कर पक्का मकान आवंटन करना इसका उद्देश्य है।
