रांची। राज्यपाल संतोष गंगवार से बुधवार को राजभवन में फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। पेंशन अधिनियम में संशोधन तथा आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रहे विलंब की समस्याओं को विस्तार से रखा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एमजेड खान के नेतृत्व में राज्यपाल से हुई मुलाकात में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। एमजेड ने बताया कि राज्यपाल को विषय वस्तु को अवगत कराया। साथ ही राज्यपाल से अनुरोध किया कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (डीओ-पीटी) को अग्रसारित करेंं। खान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया है कि एसोसिएशन की मांगों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस संशोधन से 32 लाख से अधिक सिविल केंद्रीय पेंशनर्स, रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित हो सकते हैं। जो कहीं से भी न्याय नहीं है। पेंशनर्स समाज इस संशोधन को लेकर संशय एवं देशभर में आक्रोशित है। सरकार इस संशोधन को वापस लें। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से पोस्टल से एमजेड खान, राज्य सचिव साधन कुमार सिन्हा, राज्य अध्यक्ष तथा रेलवे से जगजीत सिंह बहल, चंचल कुमार सिंह, जोनल सेक्रेटरी और बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से नरेश लाल शामिल थे।
