नशा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मुहीम की शुरुआत के बाद बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज (गुरुवार) एक और कदम उठाया है. राज्य के पैक्सों से महिलाओं को विशेष रुप से जोड़ने के लिए एक अभियान की शरुआत की गई.
पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अभियान के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार ने एक और अभियान की आज से शुरुआत की है. राज्य के पैक्सों में महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने एक अभियान की पहल की है.
इसके लिए ऑनलाइन सदस्यता पोर्टल भी बनाया गया है. विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य पैक्स की सदस्य बने. सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दिए थे.
राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं, जिसके सवा करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं. विभाग का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 हजार नई महिला सदस्यों को पैक्सों से जोड़ा जाए.
