मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेंगे 2500 रुपये
-दिसंबर महीने की किस्त से बढ़ी हुई राशि मिलेगी, कैबिनेट से मंजूरी
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। राज्य सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी है। दिसंबर महीने की किस्त से 1000 की जगह 2500 रुपये लाभुकों के खाते में जायेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इसके अलावा नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में आवासीय विद्यालय बनाने, वाल्मिकी छात्र योजना लागू करने समेत कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

56 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ:
मंईयां सम्मान योजना के तहत सरकार अभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दे रही है। इस योजना का लाभ 56 लाख लाभुकों को मिलेगा। अभी तक 48 लाख से अधिक महिलाओं इसका लाभ उठा रही हैं। सरकार तीन किस्त दे चुकी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार पांचवीं किस्त यानी दिसंबर से 2500 रुपये दिये जायेंगे।

महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक खोलने की मंजूरी:
कैबिनेट ने महागामा, बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने, पोटका में राजकीय पॉलीटेकनिक बनाने समेत शिक्षा से जुड़ी कई अन्य योजनाओं को मंजूरी दी। वहीं, अन्यान्य में असम के चाय बागान में ले जाये गये राज्य के 15 लाख झारखंडी आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन का प्रस्ताव पारित किया। प्रतिनिधिमंडल आदिवासी कल्याण मंत्री की अगुवाई में असम जायेगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-नेतरहाट के विकास कार्यों हेतु 43 करोड़ की मंजूरी
-नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में बनेगा आवासीय विद्यालय
-ज्ञानोदय योजना के तहत आठ जिलों में विज्ञान प्रयोगशाला का होगा निर्माण
-वाल्मिकी छात्र योजना होगी राज्य में लागू
-पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक सहित अन्य कर्मचारियों को मिलेगी कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा
-महागामा के ठाकुर गगंती में डिग्री महाविद्यालय का होगा निर्माण
-बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खुलेगा
-गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की नियमावली में संशोधन
-रिनपास निदेशक नियुक्ति और सेवाशर्त नियमावली में संशोधन
-पोटका में बनेगा राजकीय पॉलीटेकनिक
-रांची विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों में नेट उत्तीर्ण शिक्षकों को कक्षा आधारित नियुक्त करने के संबंध में स्वीकृति।
-राजकीय अभियंत्रण कॉलेज जमशेदपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतू 214 करोड़ की स्वीकृति।

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