रांची। राज्य के शहरी निकायों में लेखा का संधारण एनुअल बेस्ड डबल इंट्री अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा करने के लिए कार्यरत लेखापाल के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। इस सिस्टम के तहत लेखा कर्मियों को नियुक्त किए जाने का निर्देश है और इसके लिए 15000 रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है, जिसे निकाय के स्वनिधि से किया जाता है।
लेखाकर्मियों द्वारा सरकार से मानदेय वृद्धि करने का अनुरोध लगातार किया जा रहा था। नगर विकास विभाग ने पूरे मामले पर विचार करके इनके मानदेय को दोगुना करते हुए अधिकतम 30000 रुपये प्रतिमाह करने का परामर्श दिया गया है। ऐसी स्थिति में लेखापाल को अब 30000 रुपये प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय नगर निकायों द्वारा स्वनिधि से भुगतान किया जायेगा।
