रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधन के दौरान न्यू झारखंड की तसवीर दिखायी। कहा कि हमारी सरकार ने जो किया है, वह जनता के सामने है। जो कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। आज गांव-गांव, शहर-शहर विकास के गीत गाये जाने लगे हैं। झारखंड का विकास एक सच्चाई है, जिसे अब पूरा देश मान रहा है। आज विकास वृद्धि दर में झारखंड पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इज आॅफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश में चौथे नंबर पर है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मामले में झारखंड पूरे देश में नंबर 1 है। अब तक 32 लाख से ज्यादा झारखंडवासियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर रोजगार की बात करें, तो अभी तक एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है, जिसमें से 95 फीसदी से ज्यादा लोग झारखंडवासी हैं। इसके अलावा सखी मंडल के माध्यम से 16 लाख बहनों को स्वरोजगार, मुद्रा लोन के जरिये साढ़े चौदह लाख, कौशल विकास के जरिये 90 हजार से ज्यादा और मोमेंट्म झारखंड के जरिये 50 हजार प्रत्यक्ष तथा डेढ़ लाख परोक्ष रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर निजी क्षेत्र में एक लाख रोजगार देने का लक्ष्य है।
झारखंड में डबल इंजन की सरकार से फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार है, जिसका एक इंजन दिल्ली में है, तो दूसरा झारखंड में। डबल इंजन का फायदा झारखंड को हर क्षेत्र में मिल रहा है। केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। केंद्र की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया जा रहा है। चार वर्ष की इस अवधि में लोकहित के कार्यों में कार्यपालिका को सक्रिय किया। अभी कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने झारखंड आकर राज्य को 30 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट, पतरातू पावर प्लांट और सिंदरी में खाद कारखाना बनने से न सिर्फ राज्य का विकास होगा, बल्कि बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभांरभ भी रांची से ही हुआ था ।
चार साल में 27 हजार से ज्यादा स्कूलों में बेंच डेस्क
सीएम रघुवर दास ने कहा कि 2014 में राज्य में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। स्कूलों में आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं थी, शिक्षकों की भी कमी थी। इसमें व्यापक सुधार किया गया है। अब बच्चे बोरे पर बैठकर नहीं पढ़ते हैं। जब हमारी सरकार बनी, तो राज्य के सिर्फ 3200 स्कूलों में बेंच डेस्क था, जबकि चार साल में 27 हजार से ज्यादा स्कूलों में बेंच डेस्क लगवा दिये गये हैं। साथ ही विद्यालयों में शौचालय, बिजली, कंप्यूटर तथा आधुनिक प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गयी, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षकों की बहाली की गयी। इस कड़ी में उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय के नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 17,784 हाइ स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर में एम्स, नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और 108 एंबुलेंस सेवा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। झारखंड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों का प्रति परिवार पांच लाख रुपये का बीमा भी करवाया गया है। कांके में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हुआ है। 2020 तक अस्पताल बनकर तैयार हो जायेगा।
किसान की परेशानी दूर करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उन्हें कोई परेशानी न हो, इसलिए 24 घंटे की किसान हेल्पलाइन सेवा चालू रहती है। किसान भाई बहनों को कृषि की उन्नत तकनीक सीखने के लिए इजरायल भी भेजा जा रहा है। पिछले चार साल में 13 लाख किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड भी दिये गये हैं। वर्ष 2014 में जहां नहरों से एक लाख 63 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, वर्ष 2018 में यह बढ़ कर तीन लाख 18 हजार हेक्टेयर हो गयी है। कुल कृषि उत्पादन 48 लाख टन से बढ़ कर 68 लाख टन हो गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 28 और 29 नवंबर को रांची में ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड समिट का आयोजन भी किया जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण नारा नहीं, विचारधारा
सीएम ने कहा कि महिला सशक्तीकरण सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी विचारधारा है। झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की जमीन या मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रुपये में होती है। अब तक इस योजना का लाभ उठाकर राज्य की एक लाख 10 हजार से ज्यादा महिलाएं मकान मालकिन बन चुकी हैं। यहीं नहीं झारखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा मुफ्त देता है और पहली बार गैस भरवाने का खर्च भी सरकार उठाती है। अब तक राज्यभर में 15 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं। महिलाओं को पुलिस की नियुक्ति में 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत 1131 महिलाओं को आरक्षी नियुक्त किया जा चुका है।
धर्म परिवर्तन कराने पर चार साल की सजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की आत्मा आदिवासी समाज की संस्कृति और पंरपरा है। अब झारखंड में अगर कोई भोले- भाले आदिवासी भाइयों- बहनों को जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करेगा, तो उसे चार साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक के तहत जनजातीय समाज के 30 लाख से अधिक बच्चों को 527 करोड़ राशि प्रदान की गयी है।
धर्मगुरुओं को मिलेगी सम्मान राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पहली बार मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा की तरह राज्य के परगणेत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार लोगों को भी प्रति माह सम्मान राशि दी जायेगी। मानकी को 3000 रुपये, मुंडा को 2000 रुपये समेत अन्य को एक-एक हजार रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जायेगी। इस पर प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये का खर्च किया जायेगा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एक लाख रुपये मिलेगा।
विकास की बयार गांव- गांव तक पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाली समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल लुगुबुरु पहाड़ पर लगने वाले मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। विकास की बयार गांव- गांव तक पहुंचे, इसी लक्ष्य के साथ आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी ग्राम समिति का गठन किया गया है। पांच लाख तक के विकास कार्य अब समिति द्वारा ही किये जा रहे हैं।
आदिवासी समाज के पवित्र स्थलों सरना-मसना, हड़गड़ी और जाहेर स्थलों की घेराबंदी के लिए 1110 योजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इस वर्ष इस कार्य के लिए 647 नयी योजनाओं को मंजूरी दी गयी है।
इसी तरह इस साल आदिवासी संस्कृति केंद्र, मांझी मानकी हाउस, धुमकुड़िया के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। राशि पिछले वर्षों से छह गुना अधिक है। इसके अंतर्गत 170 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।
