नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा कि हमारे संविधान की व्याख्या को दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के माध्यम से विकृत और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत एजेंडों को पूरा करना और संविधान की आत्मा को कमजोर करना है। नड्डा यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित ‘संविधान दिवस समारोह’ को संबोधित कर रहे थे।
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही, उसने बाबा साहब आंबेडकर का हमेशा अपमान किया। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही दो साल के लिए आपातकाल लगाया गया था। हम सभी जानते हैं कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था। इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से छीन लिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा दिया गया था और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता से वंचित किया गया था।
उन्होंने कहा कि देश को पता होना चाहिए कि देश के सामने संविधान को सही तरीके से पेश करने में किस पार्टी का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की रक्षा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया जबकि देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला, जब भाजपा सत्ता में आई।
जेपी नड्डा ने कहा कि आज के दिन हम बाबा साहब आंबेडकर को याद करते हैं। आज के ही दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक यह भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें। आज के ही दिन मुंबई में जो हमले हुए, उसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए। साथ में कुछ सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की तरफ से हम लोगों को संविधान बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें।
उन्होंने कहा कि संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत नरेन्द्र मोदी (मौजूदा प्रधानमंत्री) ने उस वक्त की थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि जब वह 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो 19 नवंबर 2015 को हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नोटिफिकेशन निकाला कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण 1996 में ही आ चुका था। लोकसभा में रखा गया था लेकिन 30 साल तक इंतजार किसने करवाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिल पारित हुआ और अब देश की महिलाएं अगली पार्लियामेंट में 33 फीसदी प्रदत्त रिजर्वेशन के साथ आएंगी। हम कहते थे कि ओबीसी को न्याय दिलाएंगे लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। वह दर्जा देने का काम मोदी की सरकार ने किया। नड्डा ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। इसके अलावा जजों की नियुक्तियों में भी इस तरीके का काम किया गया।
