मेदिनीनगर। जयकान्त शुक्ला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदना के साथ ग्रामीणों के हित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। जनहित की ये योजनाएं ग्रामीणों के बीच पहुंचे, इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेदार बनकर काम करें। उनके उम्मीदों पर खरा उतरें। ग्रामीणों को समृद्ध करें, ताकि ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हो सके। ग्रामीण यदि किसी पादधिकारी के पास आयें, तो आप उनसे अवश्य मिलें। उनकी समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलामू के पुलिस लाइन स्टेडियम में विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में पलामू और गढ़वा के पदाधिकारी शामिल हुए।
सभी प्रखंडों में योजनाओं को लेकर जायें:
हेमंत सोरेन ने दोनों जिले के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना,किसान क्रेडिट कार्ड,मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, रिवेन्यू कोर्ट, आॅनलाइन म्यूटेशन आदि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रखंडों में इन योजनाओं पर अपेक्षित कार्य नहीं हुए हैं। पदाधिकारी इसके कारण को देखें और दूर करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक सभी को कैम्प लगाकर अथवा ड्राइव चलाकर योजनाओं से अच्छादित करने का काम करें। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रखंड के पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली को साझा करने को कहा।
पशुधन व्यवस्था को फिर स्थापित करें:
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण व्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी है पशुधन। इस व्यवस्था को पुन: स्थापित करें, जिससे आये दिन महिलाओं में खून की कमी, बच्चों में कुपोषण आदि समस्याओं का निदान हो सके। लोगों को पशुधन योजना से अच्छादित करें। उन्होंने कहा कि पशुओं के व्यापार में पलामू जिले में पशुतस्कर कह कर मॉब लिंचिंग के मामले आये हैं। इस तरह के मामलों को रोकें। कोई इस तरह अपराध करता है, तो वो दंड के योग्य है, लेकिन इस तरह के अफवाह में पशु व्यापार को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन के क्षेत्र में दोनों जिले के बेहतर प्रदर्शन को सराहा साथ ही उन्होंने कहा कि एकल महिलाओं एवं दिव्यांगजानो को भी इससे आच्छादित करने का काम करें।
मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की:
मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गढ़वा जिले के बुढापहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की समस्या को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र का विकास करना है। वहां के सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्तापित कर काम किया जायेगा। उन्होंने पत्थर एवं बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उनका लीज बनवाएं। तस्करों पर लीगल एक्शन लें। विधि व्यवस्था के बारे में दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने जिलों में अपराध, अपराधी और उनपर हुए करवाई के विषय पर मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी।
समीक्षा बैठक में इनकी रही उपस्थिति:
समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, आलोक चौरसिया, कुशवाहा शशिभूषण मेहता और विधायक पुष्पा देवी के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत विभिन्न विभागों के सचिवों के अलावा पलामू और गढ़वा जिले के उच्चाधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने दिये र्निदेश:
-कांट्रेक्ट पर कार्य कर रहे स्वयं सेवक, जल सहिया आदि को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ें।
-ड्राइव चलाकर एकल महिलाओं और अनाथ बच्चों को एक साथ टैग करें।
-हर गांव में श्रम आधारित कम से कम 5 योजना मनरेगा के अन्तर्गत मानव दिवस सृजित कर करें।
-आॅनलाइन म्यूटेशन ससमय निष्पादित करें।
-किसान पाठशाला एवं स्मार्ट विलेज जैसे योजनाओं पर विशेष ध्यान दें।
