रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को धीरज साहू प्रकरण को लेकर सदन के बाहर भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अब तक मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है जबकि भाजपा धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
ठाकुर ने कहा कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां तो केंद्र की भाजपा सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा लग रहा है कि अब तो भाजपा को इन एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। इसका एक ही रास्ता है। भाजपा दिल्ली से लेकर रांची तक इन केंद्रीय एजेंसियों के डायरेक्टर और अधिकारियों के पद पर अपने नेताओं को नियुक्त कर दे।
कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने वन संरक्षण कानून का मामला को लेकर सत्र के पहले दिन एक अखबार की पेपर कटिंग लेकर सदन पहुंचीं। उन्होंने कहा कि कोई भी वन संरक्षण के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। झारखंड में जल जंगल जमीन वाली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। उन्होंने इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वन संरक्षण कानून में बदलाव ला रही है। इसको लेकर वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। वहीं सरकार चाहती है कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भी लागू हो। इस पर भी गहराई से विचार-विमर्श जारी है।
