रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को फरवरी तक रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि राज्य में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। लातेहार और लोहरदगा जिलों में सर्वे पूरा हो गया है।
लेकिन बाकि जिलों में काम पूरा करने में अभी 6 महीने का समय लगेगा। वहीं याचिकाकर्ता गोकुलचंद ने अदालत को बताया कि झारखंड में 1980 से लैंड सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन 40 से ज्यादा साल बीतने के बाद भी यह पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सर्वे में देरी के कारण जमीन माफिया सक्रिय हो गए हैं और दस्तावेजों में गड़बड़ी कर जमीन की प्रकृति बदलकर उसकी खरीद-बिक्री कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि जमीन सर्वे का काम पूरा करने के लिए समय सीमा तय की जाए। अदालत ने इस मामले में सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
