पिछले साल जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। चुनाव हुए और झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को सत्ता मिल गयी। दिसंबर में सरकार बनाने के महज तीन महीने बाद ही कोरोना का संकट पैदा हो गया और पूरे देश का पहिया थम गया। इस संकट के बीच अब हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आठ लाख किसानों का 25 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है, जिसे किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, साथ ही एक वर्ग इसे एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देख रहा है। सत्ता संभालने के बाद से ही हेमंत सोरेन लगातार राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था की बात कहते रहे हैं। इसी बदहाली के कारण उन्हें कई लोकप्रिय योजनाओं को बंद करने का कठोर फैसला लेना पड़ा, जिसमें से एक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी थी। अब उन्होंने कि
Author: azad sipahi desk
छह दिसंबर, 1992 को बाबरी विध्वंस केस में बुधवार को सीबीआइ कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ कोई निश्चयात्मक सुबूत नहीं पेश कर सकी। विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं रची गयी और लोगों का आक्रोश स्वत: स्फूर्त था। इस मामले के मुख्य आरोपितों में एक स्व. अशोक सिंहल को कोर्ट ने यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि वह तो खुद कारसेवकों को विध्वंस से रोक रहे थे, क्योंकि वहां भगवान की मूर्तियां रखी हुई थीं।
झारखंड में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को गति देने और बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों की सीमा पर विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखने सहित सुरक्षा-शांति व्यवस्था का जायजा लेने केंद्र से तीन बड़े अधिकारी बुधवार को रांची पहुंचे। इन अधिकारियों में केंद्र में विशेष सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, सीआरपीएफ के डीजी आनंद प्रकाश माहेश्वरी और सीआरपीएफ के विशेष डी
कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गयी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। स्कूल्स, कोचिंग सेंटर और मंदिरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची के चान्हो के अतिरिक्त चाईबासा, सरायकेला, साहेबगंज में भी बच्चियों को नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द वहां की भी हुनरमंद बच्चियां आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड की बच्चियां अलग पहचान बनायेंगी। यह हमारा विश्वास है। सीएम बुधवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी से झारखंड भी अछूता नहीं है। बिहार के 10 जिलों की सीमाएं झारखंड से सटी हैं और यहां की लगभग पांच दर्जन सीटों पर प्रत्यक्ष-परोक्ष तौर पर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने में झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता-नेताओं की
स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे संवेदनशील मामला, यानी अयोध्या से जुड़ा अंतिम विवाद भी 30 सितंबर को खत्म हो गया। अदालत ने 28 साल पहले छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा ढहाये जाने के मामले के सभी 32 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ढांचा गिराये जाने से पहले कोई साजिश नहीं रची गयी थी। अदालत ने इसे एक स्वत: स्फूर्त घटना करार देकर श्रीराम जन्मभूमि
हाथरस की दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता. इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवारवालों के कभी ना भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव कर दिया जो अपार पीड़ा झेल रहे घरवालों के जख्मों पर नमक लगा गया. पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत की शिकार लड़की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब कोई भी महिला सड़क पर हड़िया-दारु बेचती नहीं दिखे, यह राज्य सरकार का संकल्प है। कोई भी महिला हड़िया-दारु बनाने और बेचने का कार्य मजबूरी में ही करती हैं। हड़िया-दारु बनाने और बेचने वाली महिलाओं को अब आजीविका से जोड़कर तथा हरसंभव मदद कर उन्हें मुख्यधारा में लाने का काम सरकार करेगी।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सह बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को अचानक रजरप्पा स्थित बोरिया बाबा के आश्रम में पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने यहां बोरिया बाबा आश्रम में बोरिया बाबा उर्फ हरेराम आचार्य से बंद कमरे में बातचीत और पूजा भी की। इस दौरान मौके पर झारखंड के भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदुभूषण दुबे भी मौजूद रहे
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार किसानों का दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करेगी। इससे 25 हजार तक का कर्ज लेनेवाले किसानों को तत्काल लाभ मिलेगा। वर्तमान में गठबंधन सरकार चुनावी घोषणापत्र में किसानों की लोन माफी को लेकर किये गये वादों को पूरा करने का काम करेगी। वहीं नियोजन नीति पर हा