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साढ़े पांच महीने के लॉकडाउन के बाद अब देश चौथे चरण के अनलॉक के दरवाजे पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से लगभग सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है। केवल शिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पूल और इसी तरह की कुछ गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। इस रियायत का यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है या कम हो गया है। आज भी यह खतरा हमारे सामने पहले से कहीं अधिक विकराल रूप

झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिलने के पांच महीने बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम दर तय कर दी गयी है। सरकार ने सख्त ताकीद की है कि यदि निर्धारित दर से अधिक

कोरोना संकट के दौर में पूरे देश और राज्यों में सबसे अधिक दबाव स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक मोर्चे पर है। हालांकि मार्च से लेकर अब तक की पांच महीने की अवधि में राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं ने उल्लेखनीय काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पश्चिमी देशों से बहुत पीछे नहीं हैं। लेकिन इस उपलब्धि का एक और पहलू यह भी है कि हिंदी पट्टी के प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यह दीगर है कि संक्रमण से मुक्त होने की दर संतोषजनक है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय पात्रता…

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के भीतर का बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो ‘लेटर बम’ फोड़ा, उसकी आवाज तो कार्यसमिति की बैठक में किसी तरह दबा दी गयी, लेकिन उस बम से निकले बारूद की गंध आनेवाले कई दिनों तक इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अपनी चपेट में लिये रहेगी। 135 साल पुरानी कांग्रेस आज एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़ी हो गयी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर शेष 22 जिलों में इ-एफआइआर थाना सृजन से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस संलेख को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। इ-एफआइआर थानों के सृजन का आधार आम नागरिकों को बिना थाना गये पोर्टल-मोबाइल एप के माध्यम से आॅनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने

रांची। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या और यूजीसी के मानकों के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के समुचित पदों का सृजन होगा। इस प्रस्ताव को तैयार करने के मकसद से उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।