एस्सार पावर लिमिटेड के आवंटित प्लांट की नीलामी की तैयारी की जा रही है। कंपनी को लातेहार के चंदवा में पावर प्लांट बनाने के लिए अशोका और चकला कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था। कंपनी को पावर प्लांट बनाने के लिए कोल ब्लॉक 1993 में आवंटित किया गया था, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया। कंप
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की झारखंड इकाई एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसके कुछ विधायकों ने सरकार (मंत्रियों) और संगठन के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय नेताओं के पास शिकायत की है। इन विधायकों की शिकायत यह है कि सरकार और संगठन में इन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को पहली बार उसका हक मिला है। गुरुवार को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली बार सरकारी जमीन पर खनन के मुआवजे के तौर पर राज्य को ढाई सौ करोड़ रुपये मिले हैं। कोल इंडिया के जबड़े से पहली बार इतनी रकम राज्य सरकार ने
देवघर में जमीन घोटाले के नये-नये तरीके सामने आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी भले ही यह कहते रहें कि जमीन के मामलों में वे नहीं पड़ते, लेकिन देवघर में तो पुलिस ही जमीन कब्जा कर रही है। कोलकाता निवासी स्वाधीनता सेनानी गीता मोहन घोष के पुत्र असीम मोह
आजाद सिपाही संवाददाता रांची। झारखंड के कुछ कांग्रेसी विधायकों ने सरकार और संगठन के प्रति नाराजगी व्यक्त कर दी है।…
आजाद सिपाही संवाददाता नयी दिल्ली/रांची। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नयी शिक्षा नीति पर मुहर लग गयी। नयी…
आजाद सिपाही संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार…
आजाद सिपाही संवाददाता रांची। झामुमो ने गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की…
रामगढ़ । रामगढ़ में बिना मास्क और हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है।…
झारखंड कैडर के आइपीएस अधिकारी आलोक कुमार का निधन हो गया है। वे 51 वर्ष के थे। आइपीएस आलोक कैंसर से पीड़ित थे। मंगलवार की देर रात उनका निधन हो गया। आलोक हाल में ही अपना इलाज करवा कर ताइवान से रांची लौटे थे। आइपीएस आलोक की छवि एक ईमानदार अफसर की थी। वे झारखंड के खूंटी और गढ़वा के एसपी रह चुके थे।
राज्य सरकार ने बहुचर्चित कंबल घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को पीइ दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी। कंबल खरीदने में हुई अनियमितता के मामले में झारक्राफ्ट की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ पणिकर, उप महाप्रबंधक मोहम्मद नसीम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। झारक्राफ्ट द्वारा कंब
