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 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्हेंने केंद्र सरकार से…

किसान आंदोलन के 35वें दिन सरकार और किसानों के बीच 36 का आंकड़ा टूटता दिखा। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में सातवें दौर की बैठक हुई। पांच घंटे तक चली मीटिंग में सरकार थोड़ी झुकी, तो किसान भी थोड़े नरम पड़े। सरकार ने किसानों की चार में से दो मांगें मान लीं। बाकी दो मांगों पर बातचीत के लिए चार जनवरी की तारीख तय की गयी है।

नये साल 2021 में झारखंड के राजनीतिक दलों खासकर झामुमो-कांग्रेस और भाजपा को नयी चुनौतियों से रू-ब-रू होना पड़ेगा। नये साल में विधानसभा की एक सीट मधुपुर में उपचुनाव भी होना है। इसे लेकर 15 जनवरी को खरमास खत्म होते ही सियासी पारा चढ़ने लगेगा। यह चुनाव इस मायने में भी खास है कि दो उपचुनाव में एनडीए को हार मिली है। इस कारण इस बार एनडीए पूरे दमखम के

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले साल मुझे पूर्व की सरकार ने खाली खजाने की चाभी सौंपी थी। हर विभाग कर्ज में डूबा था। जब सरकार आयी थी तो स्थिति भयावह थी। दूसरे महीने में तनख्वाह कैसे दी जायेगी, यह भी सोचना पड़ता था। यही कारण है कि किसानों की ऋण माफी में एक साल लग गया। मैं वादा करता हूं कि पांच साल बाद झारखंड को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार की पहली वर्षगांठ पर मंगलवार को कांग्रेस भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में लड्डू खिलाकर और केक काट कर पार्टी नेताओं- कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर कहा कि इस एक वर्ष में राज्य में उग्रवाद और अपराध का बोलबाला रहा। अपराध का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं हुईं। डेढ़ हजार से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुर्इं। राज्य में विकास कार्य ठप पड़ा है। ब्लॉक, थाना और अंचल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा के कार्य

बिहार में भाजपा और जदयू के बीच चल रहे पावर वॉर के बीच राजद ने CM नीतीश कुमार पर बड़ा पासा फेंका गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दें तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकती है। उन्होंने ये बातें रांची में कही हैं।

चाणक्य की एक उक्ति राज्य व्यवस्था के लिए दुनिया भर में चर्चित है। यह उक्ति है, कोष मूलो दंड। इसका मतलब किसी भी शासन के लिए सबसे मुख्य उसका खजाना होता है। झारखंड के संदर्भ में इस उक्ति को देखने पर साफ हो जाता है कि प्रदेश के खजाने की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि एक साल पुरानी हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 366 दिनों में इस मोर्चे पर बहुत काम किया है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस सरकार ने राज्य हित में कई ऐसे कदम उठाये हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी अस

कोरोना काल में हमने न सिर्फ राज्य के साढ़े आठ लाख प्रवासी भाई-बहनों को अपने राज्य में वापस बुलाया। बल्कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने मजदूर भाइयों को एयरलिफ्ट कराया। यही नहीं देश में श्रमिकों को लेकर पहली ट्रेन भी हैदराबाद से हटिया पहुंची। झामुमो कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता मेें ये बातें पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहीं। मुख्य

365 दिन, यानी पिछले साल 29 दिसंबर को जब झारखंड में पहली बार स्पष्ट बहुमत की गैर-भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली, राजनीतिक पंडितों ने इसे लंगड़ी सरकार करार दिया था और झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के नये दौर की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन इन राजनीतिक पंडितों की तमाम भविष्यवाणियां उस समय एक-एक कर गलत साबित होती गयीं, ज