कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कदम उठाया है, उसने उनका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया है। पूरे झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है। सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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