देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर, 2000 को उभरे झारखंड के लिए 2020 का साल नये सपने और नये लक्ष्य के साथ सामने आया। कोरोना संकट के कारण करीब तीन महीने से ठप पड़े राज्य का जनजीवन पुराने ढर्रे पर लौटने लगा है, तो सरकार का ध्यान भी दूसरे मोर्चों की तरफ गया है। पिछले 20 साल में झारखंड में क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ, यह अब किसी से छिपा नहीं है। खनिज संपदा से भरपूर इ
नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण…
सुप्रीमकोर्ट से सशर्त अनुमति मिलने के बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इतिहास…
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोल ब्लॉक की नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। यह झारखंड के अधिकार की लड़ाई है। अब इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है। लोगों का रोजगार छिन रहा है। उद्योग-धंधे बंद हैं। बहुत से घर के चूल्हे नहीं जल
लातेहार। आम्रपाली कोयला परियोजना इन दिनों आग की चपेट में है। वर्षा के बावजूद कोयले की ढेर में लगी आग बुझ नहीं पा रही है। ऊपर से सीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि ढेर में आग लगी ही नहीं है। आजाद सिपाही प्रतिनिधि ने तस्वीर खींची है,
कुजू। फर्जी कागजात के सहारे अवैध कोयला कारोबार का मामला लातेहार से ट्रांसपोर्ट नगर कुजू कोयला मंडी से नेटवर्क जुटने के बाद रामगढ़ पुलिस सक्रिय दिखी। सोमवार की अहले सुबह रामगढ़ डीएसपी अनुज उरांव की अगुवाई में कुजू पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर कुजू कोयला मंडी के साइबर कैफे समेत करीब आधा दर्जन व्यवसायियों के निजी
देश के कोयले की जरूरत का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा पूरा करनेवाला झारखंड इस काले हीरे के अवैध कारोबार के कारण देश भर में चर्चित है। अब यह साफ हो गया है कि कोयले के अवैध कारोबार ने राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली संगठनों को खूब पाला-पोसा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में को
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोल ब्लॉक की नीलामी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के फैसले का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट काल को भी अवसर में बदलने की बात की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी
झारखंड सरकार ने कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर एकबारगी सबको चौंका दिया है। करीब छह महीने पहले सत्ता में आयी हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। आज से पहले न तो बिहार में ऐसा हुआ था और
राज्य की तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी बांटने से संबंधित पंकज कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार व महालेखाकार झारखंड को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ
गिरिडीह पुलिस ने साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने दासडीह के मुखिया और एक करोड़पति पवन मंडल समेत 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 26 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, 19 एटीएम कार्ड, सात पासबुक, पांच फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ चार पेन ड्राइव भी बरामद किया है।
