झारखंड पुलिस एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें कई बड़े अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे। क्षेत्रीय जोनल आइजी का पद पुनर्गठित किया जायेगा। सिविल सर्विस बोर्ड में भी संशोधन होगा। साथ ही राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर भी बल दिया गया है। तीन शहरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था होगी, जहां पुलिस अधिकारी को गोली चलाने के आदेश का अधिकार होगा। अभी फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट देता है।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब झारखंड और यहां के लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठायेगी। एक-एक रुपये के लिए अभी केंद्र की ओर टकटकी लगानी पड़ती है। यह स्थिति अब नहीं चलनेवाली। झारखंड सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ कड़े फैसले ले सकती है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने यह संकेत दिया।
पूर्व मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। श्री तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि सचिवालयों और सरकार के विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत सरकार के स्तर पर विचाराधीन
पांच महीने पहले झारखंड की सत्ता संभालनेवाले हेमंत सोरेन ने एक और साहसिक फैसला लेकर राज्य में व्याप्त गड़बड़ियों और ताकतवर अधिकारी लॉबी को सकते में डाल दिया है। इस फैसले के बाद उन तमाम राजनीतिक पंडितों की जुबान पर ताला लग गया है, जो कहते थे कि गठबंधन सरकार चलाते हुए हेमंत सोरेन साहसिक और बड़े फैसले नहीं ले सकते।
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भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बीच अब अमेरिका आगे आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और चीन दोनों से कहा है कि वह इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं।
रांची । रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के ग्वाला टोली के 18 वर्षीय आसिफ की इलाज के अभाव में बुधवार…
